भारत समेत 16 देशों पर अमेरिका की नई व्यापार जांच, ट्रंप प्रशासन ने सेक्शन 301 के तहत शुरू की कार्रवाई
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत, चीन और बांग्लादेश सहित 16 प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों के खिलाफ नई व्यापार जांच शुरू की है। यह जांच अमेरिका के व्यापार कानून Section 301 (Trade Act 1974) के तहत की जा रही है। इस कानून के तहत अमेरिका किसी भी देश पर आयात शुल्क यानी टैरिफ बढ़ा सकता है।
यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब पिछले महीने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए कुछ टैरिफ को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया था। इसके बाद अब नई जांच के जरिए अमेरिका एक बार फिर व्यापारिक दबाव बनाने की कोशिश करता दिख रहा है।
कई देशों पर लग सकते हैं नए टैरिफ
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने कहा कि यदि जांच में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनुचित व्यापारिक व्यवहार पाया जाता है, तो संबंधित देशों पर नए टैरिफ लगाए जा सकते हैं।
जिन प्रमुख देशों पर इसका असर पड़ सकता है उनमें चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और मेक्सिको शामिल हैं।
अमेरिका का कहना है कि वह उन देशों की व्यापार नीतियों की जांच करना चाहता है जिनके पास उत्पादन क्षमता अधिक है या जो लगातार बड़े व्यापार सरप्लस के साथ अमेरिका को सामान निर्यात कर रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन का तर्क है कि इससे उसके घरेलू उद्योगों को नुकसान हो सकता है।
इन देशों को भी किया गया शामिल
इस जांच में कई अन्य देशों को भी शामिल किया गया है। इनमें ताइवान, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे जैसे देश शामिल हैं।
हालांकि अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कनाडा इस सूची में शामिल नहीं है।
अमेरिका ने यह भी संकेत दिया है कि वह एक अलग जांच भी शुरू कर सकता है, जिसमें जबरन मजदूरी से बने उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की संभावना पर विचार किया जाएगा। यह जांच 60 से अधिक देशों को प्रभावित कर सकती है।
चीन के खिलाफ पहले भी कार्रवाई
इससे पहले अमेरिका चीन के शिनजियांग क्षेत्र से आने वाले सोलर पैनल और अन्य उत्पादों पर कार्रवाई कर चुका है। यह कदम Uyghur Forced Labour Protection Act के तहत उठाया गया था, जिसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में लागू किया गया था।
अमेरिका का आरोप है कि चीन के शिनजियांग क्षेत्र में उइगर मुस्लिम समुदाय के लोगों से जबरन काम कराया जाता है। हालांकि चीन इन आरोपों से लगातार इनकार करता रहा है।
तेज समय सीमा में होगी जांच
ट्रंप प्रशासन ने इस जांच के लिए तेज समय सीमा तय की है। 15 अप्रैल तक आम जनता और उद्योगों से सुझाव मांगे जाएंगे, जबकि 5 मई के आसपास सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जाएगी। इसके बाद जुलाई तक जांच पूरी करने की योजना है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम ट्रंप प्रशासन की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत अमेरिका अपने व्यापार घाटे को कम करना और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना चाहता है।
क्या है सेक्शन 301 कानून?
Section 301, अमेरिका के Trade Act 1974 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब अमेरिका को लगता है कि कोई देश व्यापार में अनुचित या भेदभावपूर्ण नीतियां अपना रहा है।
इस कानून के तहत अमेरिका उस देश के खिलाफ जांच शुरू कर सकता है और जरूरत पड़ने पर टैरिफ या अन्य व्यापारिक प्रतिबंध भी लगा सकता है।
इस तरह की जांच अमेरिकी सरकार के व्यापार विभाग Office of the United States Trade Representative (USTR) द्वारा की जाती है, जो संबंधित देश की व्यापार नीतियों का विस्तृत आकलन करता है।
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