मनीष सिसोदिया की दिक्कतें बढ़ी, शराब नीति मामले में 6 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
दिल्ली के आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया शराब नीति मामले को लेकर कोर्ट ने उन्हें फिर झटका दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार (30 मई) को मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 6 जुलाई तक बढ़ा दिया है। मनीष सिसोदिया की गिरफ़्तारी पिछले साल हुई थी। फ़रवरी में सिसोदिया को 3 दिन की जमानत लखनऊ में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए मिली थी।
सिसोदिया, दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी हैं।केंद्रीय एजेंसियों से इसकी जाँच अभी भी जारी है।केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पिछले साल फरवरी में मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था।वहीं, पिछले साल ही एक महीने बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी उन्हें इस मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार कर लिया। अभी दोनों ही मामले न्यायिक हिरासत में हैं ।
शराब नीति मामले में AAP को आरोपी बनाया गया
17 मई को शराब नीति मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने इस केस में आम आदमी पार्टी सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने ईडी का पक्ष रखते हुए शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने ईडी के जरिए की गई अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
AAP ने ईडी के आरोपों को नकारा
आप ने ईडी के आरोपों को खारिज कर दिया। पार्टी ने एक बयान दिया था, जिसमें कहा था की ईडी बीजेपी की पॉलिटिकल विंग की तरह काम कर रही है। फर्जी जांच के पीछे ईडी का मकसद आम आदमी पार्टी को फंसाना है। पार्टी ने कहा कि बीजेपी राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करवा रही है।
