महाराष्ट्र बजट 2024-25: महिलाओं के लिए मासिक भत्ता और परिवारों के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर की घोषणा

महाराष्ट्र सरकार ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले 2024-25 के लिए बजट पेश किया है, जिसमें राज्य के विभिन्न वर्गों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र विधानमंडल के मानसून सत्र में डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजित पवार ने बजट पेश करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। आइए जानते हैं इस बजट की मुख्य बातें:

महिलाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना’
डिप्टी सीएम अजित पवार ने ‘मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना’ के तहत 21 वर्ष से 60 साल की आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये का मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। यह योजना जुलाई से लागू की जाएगी और इसके लिए 46,000 करोड़ रुपये का सालाना बजटीय आवंटन किया गया है।

मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर
‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना’ के तहत, राज्य में पांच लोगों के पात्र परिवारों को हर साल तीन मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। इस योजना से राज्य के 52.4 लाख परिवार लाभान्वित होंगे।

पेट्रोल-डीजल सस्ता
मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कटौती की गई है। डीजल पर टैक्स 24% से घटाकर 21% किया गया है, जिससे डीजल की कीमत 2 रुपये प्रति लीटर कम हो जाएगी। वहीं, पेट्रोल पर टैक्स 26% से घटाकर 25% किया गया है, जिससे पेट्रोल की कीमत में 65 पैसे प्रति लीटर की कमी आएगी।

किसानों और दुग्ध उत्पादकों के लिए वित्तीय मदद
सरकार ने सभी किसानों को कपास और सोयाबीन की फसल के लिए 5000 रुपये प्रति हेक्टेयर बोनस देने की घोषणा की है। इसके अलावा, दूध उत्पादक किसानों को 1 जुलाई 2024 के बाद भी 5 रुपये प्रति लीटर बोनस दिया जाएगा।

पशुओं के हमले से मौतों पर मुआवजा
राज्य सरकार ने जानवरों के हमलों से होने वाली मौतों पर आर्थिक मदद बढ़ाई है। अब आवारा पशुओं के हमलों से मरने वालों के परिजनों को 25 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी, जो पहले 20 लाख रुपये थी।

पिंक ई-रिक्शा स्कीम
महाराष्ट्र के बजट में राज्य के 17 शहरों की 10,000 महिलाओं को ई-रिक्शा खरीदने के लिए आर्थिक मदद देने की योजना है। इस स्कीम के लिए 80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

शुभमंगल सामूहिक विवाह रजिस्ट्रेशन योजना
शुभमंगल सामूहिक विवाह रजिस्ट्रेशन योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली 10,000 रुपये की रकम को बढ़ाकर 25,000 रुपये किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है।

महाराष्ट्र की आर्थिक समीक्षा का सार
गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य की आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की गई। वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य की आर्थिक विकास दर 7.6% रही, जो देश की जीडीपी विकास दर के बराबर है। 2022-23 में यह दर 6.8% थी। राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) मौजूदा मूल्य पर 40,44,251 करोड़ रुपये रहा, जबकि वास्तविक मूल्य पर यह 24,10,898 करोड़ रुपये रहा।

देश की GDP में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी
महाराष्ट्र की जीडीपी में औसत हिस्सेदारी 13.9% रही है। 2022-23 के लिए प्रति व्यक्ति राज्य आय 2,52,389 रुपये रही, जो पिछले वित्त वर्ष में 2,19,573 रुपये थी।

अलग-अलग सेक्टर में विकास दर
कृषि और कृषि से जुड़े सेक्टर की विकास दर 1.9%, इंडस्ट्री की 7.6%, और सर्विस सेक्टर की 8.8% रही। राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.8% और राजस्व घाटा 0.5% रहा।

यह बजट राज्य के विभिन्न वर्गों के लिए राहत और विकास की नई संभावनाएं लेकर आया है। आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने इस बजट में अनेक लोकलुभावन योजनाओं की घोषणा की है, जो राज्य की जनता के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती हैं।

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