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झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली जमानत, पांच महीने बाद जेल से रिहाई

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मामले में जमानत दे दी है। इससे पांच महीने से जेल में बंद सोरेन की रिहाई का मार्ग प्रशस्त हो गया है। हेमंत सोरेन पर 31 करोड़ रुपये से अधिक की 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल करने का आरोप है।

जमानत याचिका पर हाई कोर्ट का फैसला

हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने 13 जून को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) और बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने सोरेन को जमानत दे दी। इससे सोरेन को बड़ी राहत मिली है।

नया लुक और दशकर्म का श्राद्ध

एक महीने पहले, हेमंत सोरेन का नया लुक सामने आया था जब वे अपने बड़े चाचा राजा राम सोरेन के नेमरा में दशकर्म का श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल हुए थे। पुलिस कस्टडी में अपने आवास आने के दौरान, सोरेन का बढ़ी हुई दाढ़ी में नया अंदाज देखने को मिला। उनका पहनावा भी उनके पिता शिबू सोरेन की तरह दिख रहा था।

झारखंड का जमीन घोटाला

हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने 31 करोड़ रुपये से अधिक की 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल की। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद, 31 जनवरी को, ईडी ने उन्हें कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से वे रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल में बंद थे।

ईडी की जांच और चार्जशीट

इस मामले में ईडी ने 191 पन्नों की चार्जशीट में हेमंत सोरेन, राजकुमार पाहन, हिलारियास कच्छप, भानु प्रताप प्रसाद और बिनोद सिंह को आरोपी बनाया है। ईडी ने 8.86 एकड़ जमीन की कुर्की (attached) भी कर ली है, जिसकी कीमत 31.07 करोड़ रुपये से अधिक है। केंद्रीय एजेंसी को 2022 में रांची के मोरहाबादी में रक्षा मंत्रालय की 4.55 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान इस भूमि घोटाले के बारे में पता चला था।

ईडी के अनुसार, जांच में पाया गया कि पूर्व डीसी रांची छवि रंजन और झारखंड सरकार के राजस्व विभाग के उप-निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद सहित सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से दस्तावेजों में धोखाधड़ी करके कुछ निजी व्यक्तियों के एक समूह ने 8.86 एकड़ भूमि हड़प ली थी।

निष्कर्ष

हेमंत सोरेन की जमानत और आगामी रिहाई उनके और उनके समर्थकों के लिए बड़ी राहत की बात है। हालांकि, जमीन घोटाले से जुड़े मामले की जांच और कानूनी प्रक्रियाएं अभी भी जारी हैं। इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही और जांच के परिणाम भविष्य में सामने आएंगे।

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