भारत से फरार भगोड़े कारोबारी ललित मोदी को एक और बड़ा झटका लगा है। वनुआतु के प्रधानमंत्री जोथम नापत ने नागरिकता आयोग को ललित मोदी का पासपोर्ट रद्द करने के निर्देश दिए हैं।
कैसे हुआ खुलासा?
वनुआतु की प्रमुख समाचार एजेंसी “वनुआतु डेली पोस्ट” ने अपने फेसबुक पोस्ट में यह जानकारी साझा की। रिपोर्ट के अनुसार, न्यूजीलैंड में भारत की उच्चायुक्त नीता भूषण ने कुछ अन्य द्वीपीय देशों के साथ मिलकर ललित मोदी का वनुआतु पासपोर्ट रद्द कराने में अहम भूमिका निभाई।
वनुआतु डेली पोस्ट के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में हुए खुलासों के बाद यह फैसला लिया गया। हालांकि, विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।
भारत को गुमराह कर हासिल की थी नागरिकता
वनुआतु सरकार को बाद में पता चला कि ललित मोदी भारत का भगोड़ा कारोबारी है और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोपों में वांछित है। इसके बाद ही वहां की सरकार ने उसका पासपोर्ट रद्द करने का निर्णय लिया।
7 मार्च को भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने का किया था आवेदन
इस बीच, ललित मोदी ने 7 मार्च को अपना भारतीय पासपोर्ट वापस करने के लिए आवेदन दिया था। इस संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया था कि लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में ललित मोदी ने अपना पासपोर्ट जमा करने का आवेदन किया है।
उन्होंने आगे कहा, “इस आवेदन की जांच मौजूदा नियमों के अनुसार की जाएगी। हमें यह भी जानकारी मिली है कि उसने वनुआतु की नागरिकता ले ली है। लेकिन हम कानून के तहत उसके खिलाफ मामला आगे बढ़ाना जारी रखेंगे।”
कौन है ललित मोदी और क्यों है विवादों में?
ललित मोदी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के पूर्व उपाध्यक्ष और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के संस्थापक अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन उन पर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के उल्लंघन के गंभीर आरोप हैं।
2010 में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद उन्होंने भारत छोड़ दिया और लंदन में शरण ले ली। तब से भारत सरकार उनके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है।
निष्कर्ष
ललित मोदी को वनुआतु की नागरिकता रद्द होने के बाद अब भारत वापस लाने की संभावना बढ़ सकती है। भारत सरकार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रखने की तैयारी कर रही है। यह घटनाक्रम अन्य भगोड़ों के लिए भी एक कड़ा संदेश हो सकता है कि कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए विदेशी नागरिकता हासिल करना अब आसान नहीं होगा।
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